खिलाड़ियों की मौज! अब रेड मैजिक 9 प्रो स्मार्टफोन की भारत में भी होगी शिपिंग, यहां जानें जरूरी डिटेल्स
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2023 इज़राइल-हमास युद्ध को एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायल के साथ खड़े रहने का वादा किया है। आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करता है।
2023 इज़राइल-हमास युद्ध को एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायल के साथ खड़े रहने का वादा किया है। आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल इजराइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करता है।
तेल अवीव, डिजिटल डेस्क। इज़राइल-हमास युद्ध: इज़राइल-हमास युद्ध को एक सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। पिछले 24 घंटों में गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों में कम से कम 324 लोग मारे गए हैं. वहीं, 1,018 लोग घायल हुए हैं. हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है. हमास के हमलों में इजराइल को भारत और अमेरिका समेत कई देशों का समर्थन मिला है.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने इजरायल के साथ खड़े रहने का वादा किया है। हालाँकि, यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्धग्रस्त इज़राइल का पक्ष लिया है। यह प्रवृत्ति 1948 से जारी है, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन यहूदी राज्य के निर्माण के तुरंत बाद उसे मान्यता देने वाले पहले विश्व नेता बने थे।
मीडिया नेटवर्क सीएनएन के अनुसार, इज़राइल के समर्थन के लिए धन्यवाद, देश में अब अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के नाम पर एक किबुत्ज़ है। संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल इज़राइल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता प्रदान करता है।
बता दें, अमेरिकी नीति में इजरायल अहम भूमिका निभाता है। अमेरिकी-इज़राइल संबंधों के बारे में सीएनएन संवाददाताओं द्वारा तीन राष्ट्रपति इतिहासकारों का साक्षात्कार लिया गया। तीन इतिहासकार डगलस ब्रिंकले, जूलियन ज़ेलिज़र और मार्क अपडेग्रोव हैं।
1956 में इजराइल ने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया. हमले का उद्देश्य स्वेज नहर पर कब्ज़ा करना और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर को उखाड़ फेंकना था। उसी समय, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी इजरायल की परमाणु महत्वाकांक्षाओं के बारे में बहुत चिंतित थे। माना जाता है कि इजराइल ने 1960 के दशक में परमाणु हथियार विकसित कर लिया था। लेकिन इज़रायल ने इसे कभी भी औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया.
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