क्या उत्तर प्रदेश भी बिहार की तर्ज पर जातीय जनगणना कराएगा? विधान परिषद में सपा ने उठाया सवाल, सरकार ने दिया उचित जवाब

समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को संसद में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाया. एसपी ने पूछा कि क्या सरकार राज्य में जातीय जनगणना कराने पर विचार करेगी? सरकार द्वारा यह कहने के बाद कि यह केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, असंतुष्ट सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य प्रतिनिधि सभा से बाहर चले गए। प्रश्नकाल के दौरान सपा के डॉ. संग्राम यादव ने कहा कि जाति देश की सच्चाई है।

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को संसद में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाया. एसपी ने पूछा कि क्या सरकार राज्य में जातीय जनगणना कराने पर विचार करेगी? सरकार द्वारा यह कहने के बाद कि यह केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, असंतुष्ट सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य प्रतिनिधि सभा से बाहर चले गए।

प्रश्नकाल के दौरान सपा के डॉ. संग्राम यादव ने कहा कि जाति देश की सच्चाई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में जातिवार जनगणना के नतीजे जारी करने पर रोक लगाने से भी इनकार कर दिया. डॉ. राम मनोहर लोहिया और डॉ. भीमराव अंबेडकर भी जाति आधारित जनगणना के समर्थक हैं। जाति आधारित जनगणना के बिना सामाजिक न्याय हासिल नहीं किया जा सकता. उन्होंने जानना चाहा कि क्या सरकार बिहार की तरह राज्य में भी जातीय जनगणना या सर्वेक्षण कराएगी?

कृषि मंत्री ने उत्तर दिया:

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि बिहार में अभी जातिवार जनगणना नहीं हुई है. सपा को संविधान पर भरोसा नहीं है। उन्होंने लोहिया और अम्बेडकर पर भी अविश्वास किया। दोनों में से किसी ने भी कभी जाति के बारे में बात नहीं की. लोहिया हमेशा कहते थे ''जाति तोड़ो और समाज जोड़ो।'' अम्बेडकर समतामूलक समाज के पक्षधर थे।

उन्होंने कहा कि जनगणना का विषय भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची संख्या 69 में वर्णित है। जनगणना कार्य को संपन्न करने के लिए केंद्र सरकार ने "जनगणना अधिनियम 1948" और "जनगणना नियम 1990" बनाये। इसके तहत जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी. राज्य सरकारें केंद्र के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर सकतीं.

उन्होंने बिहार का नाम तो नहीं लिया लेकिन कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं का अपमान किया है. संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भी कहा कि जनगणना कार्य केंद्र सरकार के दायरे में आता है। इसके जवाब में सपा सदस्य भड़क गये और सदन से बहिर्गमन कर गये.

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