PM Kisan Samman Nidhi में फर्जीवाड़ा करने वालों की अब खैर नहीं, विभाग वसूलेगा पूरी रकम, घरों में विज्ञापन लगाने का काम शुरू

अब PM Kisan Samman Nidhi में फर्जीवाड़ा करने वालों को राहत मिलेगी। विभाग ने बहाली नोटिस जारी करना और घरों पर विज्ञापन लगाना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि मधुबनी में 8318 किसानों से 13 करोड़ 9 लाख रुपये की वसूली की जायेगी. जबकि समस्तीपुर में 6474 लाभुकों का पुनर्वास किया जायेगा.

जागरण संवाददाता, दरभंगा। फर्जी तरीके से PM Kisan Samman Nidhi योजना का लाभ लेने वालों की अब खैर नहीं है। सरकार और कृषि विभाग ने ऐसे किसानों को चिन्हित कर लिया है. विभाग ने उन्हें बहाली के नोटिस जारी कर दिए हैं और उनके घरों पर विज्ञापन लगाना शुरू कर दिया है।

नोटिस मिलने के बाद भी पैसा नहीं लौटाने वालों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. ये वो लोग हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं. इनकी सूची करीब दो साल पहले ही कृषि विभाग को मिली थी.

इसके बाद, योजना ने उप-क्षेत्र कृषि अधिकारियों, कृषि समन्वयकों और किसान सलाहकारों के माध्यम से ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन अभ्यास शुरू किया।

दरअसल, PM Kisan Samman Nidhi योजना के तहत सूबे के तीनों जिलों में कुल 7,06,768 किसान हैं. इसमें से 20,105 किसानों से 3 करोड़, 40 लाख और 32 हजार रुपये की वसूली की जाएगी. इनमें सबसे अधिक रिकवरी मधुबनी में होगी.

PM Kisan Samman Nidhi योजना से 3,01,80,0825 लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें से 8,318 किसानों से 13 करोड़ और 9 लाख रुपये की वसूली की जाएगी.

इसी तरह दरभंगा में 204000 957 लाभुकों में से 5313 किसानों से 8 करोड़ 35 लाख रुपये की वसूली की जायेगी. समस्तीपुर में 2,03,6,986 लाभुकों में से 6,474 लाभुकों से 8 करोड़ 95 लाख रुपये की वसूली की जायेगी.

क्या हो रहा है

संयोग से, योजना के तहत दिए जाने वाले लाभों की खबर की घोषणा के बाद, कृषि पोर्टल पर पंजीकृत लगभग सभी किसानों ने आवेदन किया। जिसमें इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के दायरे में पति-पत्नी को भी शामिल किया गया है. इन सभी किसानों को समय-समय पर योजना के तहत धनराशि भेजी जाने लगी।

अब यह लाभ पति-पत्नी में से किसी एक को ही मिल सकता है। इसी तरह जिन लाभुकों के नाम पर जमाबंदी नहीं होगी, उन्हें लाभ नहीं मिल पायेगा. इस कार्यक्रम से एक परिवार में केवल एक लाभार्थी को लाभ मिलेगा।

ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन के बाद शेष लाभार्थियों को योजना में भाग लेने से रोक दिया जाएगा। इसलिए इन सभी लाभुकों से राशि की वसूली की जायेगी.

एफआईआर नहीं रिफंड

दरभंगा प्रमंडल के संयुक्त निदेशक शष्य राम प्रकाश सहनी ने कहा कि प्रमंडल के तीनों जिलों के डीएओ, एसएओ और नोडल पदाधिकारी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों का ई-केवाईसी और भौतिक सत्यापन कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि 20,105 लाभुकों से राशि वसूली जायेगी. कई लोग इस कार्यक्रम का लाभ उठाने की गलती करते हैं। उन्हें सूचनाएं मिल रही हैं. जिन लाभार्थियों को नोटिस नहीं दिया गया है, उनके घरों की दीवारों पर विज्ञापन लगाए जाएंगे।

इसके बाद भी यदि लाभुकों द्वारा राशि वापस नहीं की जाती है तो उनके विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी.

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