बिहार में सरकारी कर्मचारियों को दिवाली से पहले प्रमोशन मिलने की संभावना है. इसको लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. बिहार में प्रमोशन के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है. बताया गया है कि कमेटी में चार विभागों से सदस्य आयेंगे. इनमें से एक वित्त विभाग का प्रतिनिधि होगा. वह संयुक्त सचिव या उप सचिव स्तर के अधिकारी के रूप में काम करेंगे।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य एजेंसियों में विभिन्न प्रकार के संवर्गों के लिए अस्थायी व्यवस्था के अनुसार, पदों पर पदोन्नत होने वाले राज्य पदाधिकारियों के लिए प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने के लिए विभिन्न विभागों में स्क्रीनिंग समितियों की स्थापना की जाएगी। सामान्य कार्य मंत्रालय ने शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की.

चार विभागों के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे. 

विभाग स्तरीय प्रोन्नति समिति के गठन को लेकर सामान्य प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि समिति के सदस्य चार विभागों से होंगे. इनमें से एक वित्त विभाग का प्रतिनिधि होगा.

वह संयुक्त सचिव या उप सचिव स्तर के अधिकारी के रूप में काम करेंगे। सामान्य कार्य विभाग एक सदस्य को नामांकित करता है। तीसरा सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति समुदाय से कोई पदाधिकारी होगा.

वह उप मंत्री स्तर से नीचे के अधिकारी के रूप में काम नहीं करेगा। चौथा सदस्य जातीय अल्पसंख्यक समुदाय का एक अधिकारी होगा, जो उप मंत्री से कम वरिष्ठ नहीं होगा।

प्रत्येक विभाग द्वारा चिन्हित अधिकारियों के नाम

सामान्य प्रबंधन विभाग ने प्रत्येक विभाग की समीक्षा समितियों के नेताओं की सूची निर्धारित की है। रचना पाटिल, विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, प्रभारी शिक्षा, शहरी विकास एवं आवास, ग्रामीण विकास, श्रम संसाधन। 

इसके अलावा रचना पाटिल सड़क निर्माण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सामान्य प्रशासन, कराधान और भूमि सुधार, पंजीकरण, उत्पाद शुल्क और निषेध, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण और अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की भी जिम्मेदार होंगी।

जबकि संयुक्त सचिव किशोर कुमार पंचायती राज, सहयोग, वित्त, कला और संस्कृति, चुनाव, स्वास्थ्य, सूचना और जनसंपर्क, निगरानी, ​​​​वाणिज्यिक कराधान और पशु और मत्स्य संसाधन के लिए जिम्मेदार हैं।

उप मंत्री गुफरान अहमद जल संसाधन, लघु जल संसाधन, योजना और विकास, खान और भूविज्ञान और सूचना और प्रौद्योगिकी के प्रभारी; उप मंत्री जगदीश कुमार संसदीय मामलों, कैबिनेट सचिवालय, खाद्य और उपभोक्ता मामले संरक्षण मंत्रालय के लिए जिम्मेदार हैं। 

इसके अलावा पर्यटन, समाज कल्याण एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उप मंत्री रवींद्र नाथ, कृषि, उद्योग, गन्ना उद्योग, परिवहन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, निर्माण एवं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग भी गुफरान अहा मेड को सौंपा गया है. . 

दिवाली से पहले उपहार तैयार कर रहे हैं

सरकार दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को प्रमोशन का तोहफा देने की योजना बना रही है। प्रमोशन के बाद आपको प्रस्तावित पद पर अपना काम अच्छे से करना चाहिए।

नियुक्ति प्राधिकारी विभागीय चयन समिति की अनुशंसा पर उच्च पदों के प्रमुखों को पदोन्नति आदेश जारी करता है।

उन्हें समितियाँ बनाने के लिए अधिकृत किया गया 

सामान्य मामलों का मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रमुखों और विभाग प्रमुखों को अपनी समीक्षा समितियाँ बनाने के लिए अधिकृत करता है।

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