केंद्र ने राज्यों को बताया जिम्मेदार-Hindi News

केंद्र ने राज्यों को बताया जिम्मेदार-Hindi News

Hindi News – नई दिल्ली। कई राज्यों में वैक्सीन की कमी या निजी अस्पतालों में वैक्सीन के दाम ज्यादा होने की वजह से निशाने पर आई केंद्र सरकार ने नई वैक्सीनेशन नीति के लिए राज्यों को ही जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य चाहते थे कि वैक्सीन नीति में कुछ लचीलापन हो ताकि वे भी कुछ फैसला कर सकें। केंद्र ने यह भी कहा कि निजी अस्पतालों को सीधे वैक्सीन खरीद की मंजूरी देने की भी मांग हो रही थी इसलिए सरकार ने उसकी मंजूर दी।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में वैक्सीन की बड़ी कमी हो गई है और कई राज्यों में वैक्सीनेशन लगभग रूक गया है। प्रधानमंत्री के गृह प्रदेश गुजरात में तीन दिन के लिए वैक्सीनेशन रोके जाने की खबर है। इस बीच राज्यों की सरकारें अब कह रही हैं कि केंद्र सरकार ही वैक्सीन खरीदे और उसे राज्यों को उपलब्ध कराए, बेशक इसके बदले में वह राज्यों से वैक्सीन की कीमत ले ले।

राज्यों की आलोचना के जवाब देते हुए नीति आयोग के सदस्य और वैक्सीनेशन पर बनी विशेषज्ञ समूह के प्रमुख डॉ. वीके पॉल ने शुक्रवार को कहा- वैक्सीनेशन को लेकर जो नई नीति बनी, वह इसलिए बनी क्योंकि राज्य चाहते थे कि कुछ लचीलापन मिले और वे खुद कुछ फैसले करें। हमने उनके साथ मिलकर इस फैसले को माना और आगे बढ़ने का एक रास्ता तय किया। उन्होंने कहा- यह भी मांग थी कि प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीन उपलब्ध हो। इसलिए राज्य खुद ग्लोबल टेंडर कर रहे हैं। देश में सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचे इसके लिए अब राज्य कोरोना वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी करने पर विचार कर रहे हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र शामिल हैं।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही वैक्सीन के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है। 21 मई, टेंडर भरने की आखिरी तारीख घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन की तरफ से चार करोड़ वैक्सीन डोज के लिए ये टेंडर जारी किया गया है। इसके साथ, यूपी सरकार पहले ही भारत बॉयोटेक और सीरम इंस्टीच्यूट दोनों को 50-50 लाख का आर्डर दे चुकी है। बहरहाल, डॉक्टर पॉल ने वैक्सीन के आयात का  लाइसेंस रोके जाने की बातों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी वैक्सीन जो डब्लुएचओ या एफडीए से मंजूर है वह भारत आ सकती है, उन्हें दो दिन में आयाच लाइसेंस मिल जाएगा।
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