हरियाणा सरकार का दांव क्या काम आएगा? Hindi News Jago Bhart

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(image) हरियाणा सरकार में एक बड़ा दांव चला है। राज्य सरकार ने कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन की हवा निकालने के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का कानून बना दिया। राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते हरियाणा स्टेट इम्प्लायमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट बिल, 2020 को मंजूरी दी। इसके मुताबिक निजी कंपनियों को अपने यहां नौकरियों में 75 फीसदी सीटें स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करनी होगी। इस समय इस कानून के दो तात्कालिक मकसद थे। पहला तो यह कि किसान आंदोलन से ध्यान हटाना या किसानों के मुकाबले युवाओं को खड़ा करना और दूसरा मकसद राज्य की बरौदा सीट पर हुए उपचुनाव को प्रभावित करना।

पर बनते ही इस कानून का विरोध शुरू हो गया है। हरियाणा में दशकों से काम कर रहे कई उद्योग समूहों ने इस कानून पर सवाल उठाया है और इसका विरोध किया है। हीरो, मारूति जैसी कंपनियों को भी लग रहा है कि स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसदी नौकरियां आरक्षित करने विकल्प कम होंगे और उनके पास बेहतर गुणवत्ता वाले लोगों की कमी हो सकती है। दूसरी, चिंता यह है कि एक बार इस तरह से आरक्षण का रास्ता खुला तो निजी क्षेत्र में जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था भी लागू हो जाएगी।

ऐसा नहीं है कि सिर्फ उद्योग समूहों ने इसका विरोध किया है। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद ने कहा है कि यह कानून बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं का अपमान है। गौरतलब है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा दिल्ली और एनसीआर के उद्योगों में बड़ी संख्या में काम करते हैं। सो, आरक्षण का यह मुद्दा बिहार और उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से भी भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है।

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Sujeet Maurya

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