Kisan Andolan: किसानों का आज काला दिवस, 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने किसानों समर्थन किया-Hindi News

Kisan Andolan: किसानों का आज काला दिवस, 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने किसानों समर्थन किया-Hindi News

Hindi News – नई दिल्ली। केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसानों के आंदोलन के छह महीने पूरे हो गए हैं। देश के कई राज्यों के किसानों ने पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर प्रदर्शन शुरू किया था। काफी उतार-चढ़ाव के साथ किसानों के इस आंदोलन के छह महीने पूरे हो गए। छह महीने पूरे होने के दिन किसानों ने केंद्र सरकार के विरोध में काला दिवस मनाने का ऐलान किया है।

किसान आंदोलन से जुड़े 40 संगठनों के समहू संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से एक बयान जारी करके पिछले हफ्ते कहा गया था कि किसान 26 मई को काला दिवस मनाएंगे। उस दिन किसानों ने लोगों से अपने घरों पर काले झंडे लगाने की अपील की है। किसान संगठनों ने यह भी कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाएंगे। इस बीच पिछले हफ्ते हरियाणा के हिसार में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किए जाने के बाद विरोध में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होने लगे हैं।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से किसान आंदोलन में किसानों की मौजूदगी कुछ कम हो गई थी। लेकिन अब फसलों की बुवाई के बाद किसान फिर आंदोलन की जगहों पर लौटने लगे हैं। रविवार को बड़ी संख्या में किसानों का जत्था सिंघू बॉर्डर पर पहुंचा। हिसार की घटना से आंदोलित होकर भी किसानों ने बड़ी संख्या में दिल्ली की सीमा पर पहुंचना शुरू किया है। दिल्ली की सीमाओं से लेकर पूरे देश में 26 मई को किसान काला दिवस मनाएंगे।

इस बीच देश के 12 प्रमुख विपक्षी दलों ने किसानों के 26 मई को काला दिवस मनाने के फैसले का समर्थन किया है और देश भर में होने वाले प्रदर्शन का साथ देने का ऐलान किया है। विपक्षी पार्टियों की ओर से जारी एक साझा बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान पर सोनिया गांधी, एचडी देवेगौड़ा, शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डी राजा और सीताराम येचुरी ने दस्तखत किए हैं।

विपक्षी पार्टियों के साझा बयान में कहा गया है- हम किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन के छह महीने पूरे होने के मौके पर 26 मई को संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देश भर में होने ले प्रदर्शन को अपना समर्थन देते हैं। इसमें आगे कहा गया है- केंद्र सरकार को अड़ियल रवैया छोड़ कर इन मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा से फिर से वार्ता शुरू करनी चाहिए। बयान में कहा गया है- हमने 12 मई को संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा था, महामारी का शिकार बन रहे हमारे लाखों अन्नदाताओं को बचाने के लिए कृषि कानून निरस्त किए जाएं, ताकि वे अपनी फसलें उगाकर भारतीय जनता का पेट भर सकें।
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