आईपीसी 144 और सीआरपीसी 144: अगर सरकार को देश के किसी भी हिस्से में कानून व्यवस्था को खतरे में डालने का संदेह हो तो वह धारा 144 लागू कर देगी। विधानसभा, लोकसभा या पंचायत चुनाव हों या किसी भी तरह की हिंसा की भावना हो तो भी अनुच्छेद 144 लागू होता है। लेकिन सीआरपीसी की धारा 144 आईपीसी से बहुत अलग है और इसके दंड भी अलग-अलग हैं।
ऑनलाइन हेल्प डेस्क, नई दिल्ली। देश में हत्या, चोरी, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक मामलों से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए कई कानून हैं। सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकना। यहां, विभिन्न विभाग विभिन्न अपराधों से निपटते हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय बनाए रखते हैं।
फिलहाल छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों के साथ-साथ मिजोरम में भी धारा 144 लागू है. हालांकि, इसे किसी आपराधिक कृत्य की वजह से नहीं बल्कि संसदीय चुनाव को देखते हुए लागू किया गया है. पिछले दिनों धारा 144 अक्सर खबरों में रहती थी.
हाल ही में मणिपुर ने धारा 144 लागू कर दी है जिसके जरिए कानून व्यवस्था कायम रखी जाती है. वहां इंटरनेट सेवा भी कुछ देर के लिए बंद रही. हालाँकि, कई लोग अभी भी सोचते हैं कि सीआरपीसी की धारा 144 और आईपीसी की धारा 144 एक ही हैं, लेकिन वे अलग हैं।
इस खबर में हम आपको सीआरपीसी धारा 144 और आईपीसी धारा 144 से विस्तार से परिचित कराएंगे और आपके सभी सवालों के जवाब देंगे।
