केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनिंदा सरकारी स्कूलों से जुड़े शिक्षकों और प्रिंसिपलों के तबादले करने के लिए राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह भी कहा गया कि ऐसे तबादलों से बचना चाहिए. शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को यह निर्देश तब जारी किया जब कई राज्यों में ऐसे तबादले देखने को मिले.
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। देशभर में पीएम-श्री (प्राइम मिनिस्टर स्कूल ऑफ इंडिया राइजिंग) के तहत कुछ सरकारी स्कूलों के अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है।
इस समय केंद्र सरकार ने इन स्कूलों के शिक्षकों और प्रिंसिपलों के तबादले को लेकर राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं. यह भी कहा गया कि ऐसे तबादलों से बचना चाहिए. ये उपाय अत्यंत आवश्यक होने पर ही किये जाने चाहिए, अन्यथा सभी सुधार प्रयास व्यर्थ हो जायेंगे। साथ ही, परिणामस्वरूप अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त होने में भी देरी होगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण
शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों को यह निर्देश तब जारी किया जब कई राज्यों में ऐसे तबादले देखने को मिले. परिणामस्वरूप प्रशिक्षण प्रयासों को नुकसान हुआ। भविष्य में इस गतिविधि पर और भी ख़तरे हो सकते हैं, क्योंकि अगर प्रशिक्षण के बाद इन स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों सहित कार्यक्रम से जुड़े कर्मचारियों को उनके पदों से हटा दिया गया, तो पूरी गतिविधि फिर से शुरू करनी होगी एक बार फिर।
वर्तमान में, कार्यक्रम के तहत, चयनित पब्लिक स्कूलों के शिक्षक और प्रिंसिपल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) की सिफारिशों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा आईआईटी-आईआईएम जैसे संस्थान भी उन्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं.
प्रत्येक पड़ोस से दो स्कूल चुनें
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री के नेतृत्व में देश के हर ब्लॉक से दो-दो स्कूलों का चयन किया जाएगा। इनमें एक प्रारंभिक स्तर और दूसरा मध्यवर्ती स्तर यानी छठी से आठवीं स्तर है। शिक्षा मंत्रालय प्रत्येक स्कूल को उन्नयन के लिए 20 मिलियन रुपये प्रदान करेगा। वित्त पोषण लक्ष्य का पहला बैच देश भर में 6,260 स्कूल हैं। उन्होंने भी काम करना शुरू कर दिया.
पीएम-श्री चरण 2 स्कूलों की घोषणा भी जल्द हो सकती है
श्रीमान प्रधान मंत्री के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दूसरे चरण के लिए चयनित स्कूलों की जल्द ही घोषणा की जाएगी, इस कार्यक्रम का उद्देश्य सार्वजनिक स्कूलों में गुणवत्ता में सुधार और मानक स्थापित करना है। उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इस संबंध में अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। माना जा रहा है कि नवंबर में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
योजना के तहत देशभर के 14,500 पब्लिक स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। लगभग 6,260 स्कूलों के पहले बैच के चयन के बाद, लगभग 8,240 स्कूलों का चयन किया जाना बाकी है। इस कार्यक्रम के तहत स्कूलों के चयन मानदंड भी बहुत सख्त हैं। माना जा रहा है कि इन स्कूलों को देखने के बाद राज्य बाकी सभी स्कूलों को भी तैयार करेगा. अभी तक स्कूलों के लिए कोई मानक नहीं हैं।
यह भी पढ़ें: पाकिस्तान: भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में आतंकी मसूद अज़हर के करीबी दाऊद मलिक की गोली मारकर हत्या
यह भी पढ़ें: गगनयान मिशन के सफल परीक्षण और समुद्र से क्रू मॉड्यूल की बरामदगी के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) प्रमुख ने खुशखबरी दी।
