दिल्ली सरकार ने अब 13 नवंबर से 20 नवंबर तक प्रस्तावित ऑड-ईवन योजना को स्थगित कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि अब इसे सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के बाद ही लागू किया जाएगा. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन योजना कितनी प्रभावी है?
एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी की सम-विषम नंबर योजना उच्चतम न्यायालय की समीक्षा के बाद ही लागू की जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार इस योजना पर शिकागो विश्वविद्यालय और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों को सर्वोच्च न्यायालय को सौंपेगी। सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा करेगा. उनके आदेश के बाद भी वह इस पर अमल करने पर विचार करेंगे.
मंत्री ने कहा कि मामले में अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी. बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से पूछा कि उसकी ऑड-ईवन योजना राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण रोकने में कितनी कारगर है और क्या उसने इस पर कोई अध्ययन कराया है? इस संबंध में दिल्ली सरकार दोनों संस्थानों की रिसर्च रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी.
आपको बता दें कि गोपाल राय ने इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में दिवाली के बाद 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ऑड-ईवन योजना की घोषणा की थी. इस विनियमन के तहत, केवल विषम संख्या वाले वाहनों को विषम संख्या वाले दिनों में चलाने की अनुमति है, और सम संख्या वाले वाहनों को सम संख्या वाले दिनों में चलाने की अनुमति है।
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अध्ययन में ये नतीजे मिले
आपको बता दें कि शिकागो यूनिवर्सिटी ने 2016 में दिल्ली में लागू की गई ऑड-ईवन योजना पर एक अध्ययन किया था. उन्होंने लेख में कहा कि दिल्ली में PM2.5 का स्तर 14-16% कम हो गया है। हालाँकि, उसी वर्ष अप्रैल में लागू की गई योजना से प्रदूषण कम नहीं हुआ।
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